Caste Census: मोदी कैबिनेट ने जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। मूल जनगणना में ही जाति जनगणना की जाएगी। मोदी सरकार ने बुधवार को हुई CCPA की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक बताया है।
Caste Census: केंद्र सरकार के फैसले को भाजपा ने बताया ऐतिहासिक
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक पोस्ट में कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने जाति जनगणना को भी इसमें शामिल करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ी जातियों को मुख्यधारा में लाने और लंबे समय से अपने हक और अधिकार से वंचित लोगों को सम्मान लौटाने की दृष्टि से यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है।
नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय से जातियों के बीच वैमनस्य बढ़ाकर और उन्हें वोट बैंक का जरिया बनाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध किए हैं। सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया, जिसका प्रमाण है कि आजादी के बाद आज तक देश में जाति जनगणना नहीं हुई है।
केंद्र की मोदी सरकार का यह निर्णय सामाजिक समरसता को बढ़ाने के साथ हर वर्ग के उत्थान और पिछड़े वर्ग के सम्मान को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने सर्व समाज के कल्याण के लिए लिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट ने फैसला किया है कि आगामी जनगणना में जाति जनगणना को शामिल किया जाएगा। सरकार का यह कदम दर्शाता है कि हम देश और समाज के हितों और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले भी जब समाज के गरीब तबके के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था, तब समाज में कोई तनाव पैदा नहीं हुआ था।
Caste Census: विपक्ष ने जताई खुशी
जाति जनगणना कराने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav), कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी एकता की जीत बताया है। इन नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्र सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई।
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