यूपी बजट 2018ः हम लैपटॉप नही, अच्छी शिक्षा देने जा रहे हैं-सीएम योगी

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लखनऊ — उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुक्रवार को अपना दूसरा बजट विधानसभा में पेश किया। इस बजट को वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने पेश किया. ये उनका दूसरा बजट है। इस बजट में योगी सरकार ने 2019 का ध्यान रखते हुए काफी सोच-समझकर योजनाओं को जगह दी है.

 

बजट पेश होने दौरान सदन में सभी मंत्री, विधायक मौजूद रहे थे. बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के तिलक हॉल में प्रेस वार्ता की.इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है.हमने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया.और समग्र विकास का ध्यान रखते हुए ये बजट पेश किया गया है.सीएम ने कहा इस बार 8403.40 करोड़ का बजट पेश हुआ जो पिछले बजट से 11.4% ज्यादा है.बता दें कि पिछले साल 3.84 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था.वहीं सीएम ने कहा हम लेपटाप नहीं बल्कि अच्छी शिक्षा देने जा रहे है.

बजट की मुख्य बाते

-मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के लिए 100 करोड़

-वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए 250 करोड़

-ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए आयुर्वेदिक अस्पताल खोलेंगे

-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़

-यूपी में रोड निर्माण के लिए 11 हजार 3 सौ 43 करोड़

-पुलों के निर्माण के लिए 1 हजार 8 सौ 17 करोड़

-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2 हजार 8 सौ 73 करोड़

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-सिंचाई सरयू नहर परियोजना के लिए 1 हजार 614 करोड़ रुपये का बजट

-औद्योगिक निवेश नीति 2012 हेतु 600 करोड़ रुपए तथा नई औद्योगिक नीति हेतु 500 करोड़ रुपए का बजट। 

-अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2 हज़ार 757 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

-अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 404 करोड़ का बजट

-अरबिया पाठशालाओं को 486 करोड़ के अनुदान की व्यवस्था। मान्यता प्राप्त आलिया स्तर के 246 अरबी-फ़ारसी मदरसों को अनुदान के लिए 215 करोड़ की व्यवस्था।

बजट में कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क किताबों के 76 करोड़, यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़

-माध्यमिक शिक्षा अभियान 480 करोड़ रुपए

-बजट में मिड डे मील के लिए 2 हजार 48 करोड़ रुपए, फल वितरण के लिए 167 करोड़ रुपए

-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 167 करोड़ रुपए

-दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल विद्यालय 26 करोड़

-अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़

-महिला एवं बाल कल्याण के लिए 8 हजार करोड

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