लखनऊ–बिजली उपभोक्ताओं के लिए न्य साल एक बड़ी राहत भरी खबर ला सकता है। अप्रैल, 2018 से अनमीटर्ड ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं की दरों में होने वाली बढ़ोतरी टल सकती है। नए टैरिफ ऑर्डर के अप्रैल, 2018 से अनमीटर्ड ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं से 400 रुपये प्रति किलोवॉट प्रति महीना की दर से टैरिफ वसूला जाना है।
मगर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की पुनर्विचार याचिका के बाद यह दरें 300 रुपये प्रति किलोवॉट हो सकती हैं। सोमवार को उपभोक्ता परिषद की पुनर्विचार याचिका पर नियामक आयोग के अध्यक्ष ने पावर कॉरपोरेशन से रिपोर्ट तलब कर ली है।
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उपभोक्ता परिषद के जनहित प्रत्यावेदन में कहा कि नियामक आयोग ने सिर्फ 2017-18 का टैरिफ प्रस्ताव पर सुनवाई की। ऐसे में अप्रैल, 2018 से ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की दर 400 रुपये प्रति किलोवॉट कैसे लागू किया जा सकता है। जनहित प्रत्यावेदन में परिषद ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले मिनिमम गारंटी चार्ज को भी खत्म करने का मुद्दा उठाया। साथ ही रेग्युलेटरी सरचार्ज समाप्त करने की मांग की। उपभोक्ता परिषद के द्वारा उठाए गए इन सभी बिंदुओं पर आयोग ने कॉरपोरेशन से रिपोर्ट तलब की है।