इस तरह योगी के मंत्री व विधायक बनेंगे हाईटेक…

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने सभी मंत्रियों और विधायकों को हाईटेक (high-tech) और पेपरलेस (paperless) बनाने में जुट गई है। इसी के तहत अब प्रदेश में ई-कैबिनेट की व्यवस्था होने जा रही है।

जिस तरह से केंद्र सरकार ने पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया है, उसी तरह यूपी में भी कैबिनेट की कार्यवाही को पेपरलेस (paperless) करने की तैयारी है।

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इसके लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर ई-कैबिनेट प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुये।

कैबिनेट की कार्यवाही अब पेपरलेस होगी

ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू हो जाने के बाद कैबिनेट की कार्यवाही पेपरलेस हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बाबत मंगलवार को अपने आवास पर ई-कैबिनेट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुये और ई-कैबिनेट संबंधी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी व प्रशिक्षण प्राप्त किया।

वहीं सरकार के इस कदम से ई-गवर्नेंस और ई-ऑफिस को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के संकल्प के अनुरूप काम करने में सुगमता और तेजी आएगी।

डिजीटल इंडिया को मिलेगा बढ़ावा 

बता दें कि डिजीटल इंडिया अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि अब सरकारी पेपरलेस हो जाए। इसकी शुरुआत कैबिनेट की बैठक पेपरलेस होने से होगा।

इसके तहत मंत्रियों को एजेंडा हार्डकॉपी में नहीं, बल्कि ई-मेल या दूसरे सोशल मीडिया के जरिए भेजा जाएगा। आने वाले दिनों में कैबिनेट की बैठक पेपरलेस (paperless) कराने के लिए मंत्रियों को इसी बाबत प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकार ने सचिवालय में ई-ऑफिस पहले से ही लागू कर रखा है।

सीएम ऑफिस बना ई-ऑफिस

योगी आदित्यनाथ ने पिछले वर्ष ही सीएम ऑफिस को पेपरलेस बनाने का आदेश दिया था। अब उनका ऑफिस ई-ऑफिस बन चुका है, जिसे उनके आईपैड से जोड़ दिया गया है। सीएम योगी की यात्रा के दौरान उनके डे ऑफिसर उनके साथ होते हैं।

जो भी जरूरी फाइल होती हैं, उसे वह आईपैड पर ही पढ़ कर निपटा लेते हैं। चिट्ठियों का जवाब भी ई-मेल के जरिए दे देते हैं। आईपैड से ही कई बार वह वीडियो कांफ्रेंस भी कर लेते हैं। हाल ही में कई बार पुलिस अफसरों से ऐसे ही मीटिंग की हैं।

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