लखनऊ — उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने मंत्रियों के वित्तीय अधिकारों में बढ़ोतरी करते हुए उन्हें 10 करोड़ रुपये तक की परियोजनाएं मंजूर करने की छूट दे दी है. सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया.
दरअसल मंत्रिमंडल ने बजट मैनुअल के प्रावधानों में संशोधन करते हुए प्रदेश के सभी मंत्रियों को 10 करोड़ रुपये तक की लागतवाली परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार दे दिया. पहले मंत्री पांच करोड़ रुपये तक की लागत वाले वित्तीय कार्यों एवं परियोजनाओं को स्वीकृति दे सकते थे. हालांकि, 10 करोड़ रुपये से ज्यादा और 25 करोड़ रुपये से कम के भुगतान के लिए संबंधित मंत्री के साथ-साथ वित्त मंत्री से अनुमोदन लेना होगा. मगर, मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी नहीं होगा. अब 25 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति का अधिकार मुख्यमंत्री के पास रहेगा.