बुधवार को हुई बैठक में केंद्र सरकार ने किसानों (farmers) की 4 में से 2 बातों पर अपनी सहमती दे दी है। लेकिन किसान संगठनों के नेता तीनों नए कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की अपनी मुख्य मांग पर अड़े रहे। अब 4 जनवरी को फिर से वार्ता होगी।
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इन मुद्दों पर बनी बात…
सरकार ने एमएसपी खरीद प्रणाली के बेहतर क्रियान्वयन पर एक समिति गठित करने की पेशकश की और विद्युत शुल्क पर प्रस्तावित कानूनों तथा पराली जलाने से संबंधित प्रावधानों को स्थगित रखने पर सहमति जताई,
वहीं बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर ने कहा कि चार विषयों में से दो मुद्दों पर पारस्परिक सहमति के बाद 50 प्रतिशत समाधान हो गया है और शेष दो मुद्दों पर 4 जनवरी को चर्चा होगी। तोमर ने कहा कि तीन कृषि कानूनों और एमएसपी पर चर्चा जारी है तथा 4 जनवरी को अगले दौर की वार्ता में यह जारी रहेगी।
एमएसपी पर नहीं बनी बात
तोमर, रेलवे, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य राज्य मंत्री सोमप्रकाश ने यहां विज्ञान भवन में 41 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की।
मंत्री जहां बैठक में भोजन विराम के दौरान किसान (farmers) नेताओं के साथ लंगर में शामिल हुए, वहीं किसान संगठनों के प्रतिनिधि शाम के चाय विराम के दौरान सरकार द्वारा आयोजित जलपान कार्यक्रम में शामिल हुए।
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