दिल्ली — अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट होने वाली सुनवाई 29 जनवरी तक रद्द कर दी गयी है.
दरअसल आज पांच सदस्यों की बेंच चीफ जस्टिस की अध्यक्षता सुनवाई होने वाली थी लेकिन जस्टिस यू ललित के मामले से अलग होने के बाद इस सुनवाई को 29 जनवरी तक के लिए रद्द कर दिया गया है.
जानकारों की माने तो अयोध्या मामले पर इस तरह के बेंच का गठन किया जाना चौंकाने वाला है. अभी तक ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आया है जब सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक आदेश द्वारा संवैधानिक बेंच का गठन किया हुआ हो.
इसके अलावा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा गुरुवार तक हो जाने की पूरी संभावना है और इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सहित कई वरिष्ठ नेताओं के नाम पर विचार हो रहा है. गत चार जनवरी को अजय माकन ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ा था.
बहरहाल, अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित 2.77 एकड़ भूमि के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 30 सितंबर, 2010 के 2:1 के बहुमत के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में 14 अपीलें दायर की गई हैं.
हाई कोर्ट ने इस फैसले में विवादित भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला विराजमान के बीच बराबर- बराबर बांटने का आदेश दिया था. इस फैसले के खिलाफ अपील दायर होने पर शीर्ष अदालत ने मई 2011 में हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने के साथ ही विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था.