याचिका खारिज

दरअसल, महिलाओं और छात्राओं के मासिक धर्म (periods leave) के दौरान लीव देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। जनहित याचिका में सभी राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे छात्राओं

पांच जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को करीब 50 मिनट तक सुनवाई की. इसके बाद सभी 18 पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया गया.