प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से दस IPS अधिकारियों की मांग की है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रदेश के 24 में से 19 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं और राज्य में IPS अधिकारियों की कमी है.
उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वर्ष 2020 की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित अधिकारियों में से दस आईपीएस झारखंड को दिये जाएं.
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वहीं राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सीएम हेमंत सोरेन ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है. सीएम ने IPS की कमी को देखते हुए सिविल सेवा परीक्षा 2020 के माध्यम से चयनित भारतीय पुलिस सेवा के 10 अधिकारियों का आवंटन झारखंड राज्य संवर्ग में किए जाने का अनुरोध केंद्र से किया है.
बता दें कि झारखंड राज्य में आईपीएस (IPS) अधिकारी के स्वीकृत संवर्ग बल 149 के विरुद्ध मात्र 113 अधिकारी ही उपलब्ध हैं, जिनमें से 93 पदाधिकारी सीधी भर्ती के और 20 प्रोन्नति से नियुक्त हैं. जबकि राज्य के 24 में से 19 जिले नक्सलवाद से प्रभावित होने की वजह से सरकार को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है.
झारखंड में खाली पदों को भरने का निर्देश
सीएम हेमंत सोरेन ने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान विभागों में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है. मानव संसाधन की कमी से जिला स्तर में लाभार्थियों को लाभान्वित करने में परेशानी हो रही है.
जब तक रिक्त पदों को नहीं भरा जाता, तब तक अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्य को आगे बढ़ाने की योजना बनाई गई है. जिला स्तर पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कार्यरत कर्मियों से कार्य लेने का निर्देश दिया गया है.
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