लखनऊ — यूपी की योगी कैबिनेट ने गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई इस अहम बैठक में…
यूपी में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 14 जनवरी 2018 से 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी. इसके साथ 14 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गई है.
वहीं बैठक के बाद उत्तर-प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी. केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण व्यवस्था को इस प्रकार अब तक तीन राज्य लागू कर चुके हैं. बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबंधित संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दी थी.इस फैसले को सबसे पहले गुजरात सरकार ने लागू किया था.