बदायूं —बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नगला सरकी में आवास विकास परिषद की कालौनी है। विभाग ने इसका विस्तार करने के लिये 1880 में 87 एकड़ जमीन और अधिग्रहित की थी 2004 में विभाग की प्रक्रिया पूरी हुई।
78 किसानो की जमीन ली गई और 101 गाटा लगभग प्रभाबित हुये। 31 किसानो ने तब मुआवज़ा भी लिया था। 29 किसानो ने लगभग आधा पैसा लिया और लगभग 18 किसानो ने कोई पैसा आवास-विकास परिषद से नहीं लिया। किसानो से जमीन लेते समय आवास विकास परिषद के अधिकारीयों ने बायदा किया था कि जब किसानो की जमीनों पर कब्ज़ा लिया जाएगा तो उसी समय के अनुसार उनको मुआवज़ा दिया जाएगा। लेकिन विभाग अपने बायेदे से मुकर गया जिसे लेकर किसानो में नाराज़गी है। अब किसानो की खड़ी फसल उजाड़ कर कब्ज़ा लेने पुलिस बल के साथ पहुंचे एसडीएम को किसानी के विरोध का सामना करना पड़ा। स्थिति ख़राब होते देख प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों को भी बुला लिया और 14 दिनों का समय देकर मामले के निस्तारण की बात की है। मौके पर क्षेत्रीय विधायक और एसडीएम ने बताया कि शासन में बैठ कर तीन सचिब किसानो से बात करेंगे और मामले को निस्तारित करेंगे।
वही किसानो का कहना है कि जो जमीन पूर्व में ली गई और सरप्लस मान कर जो जमीन छोड़ दी गई। अब उस सरप्लस जमीन को भी विभाग 1984 के रेट पर ही लेना चाहता है जबकि आज किसानो की जमीन का रेट बहुत बढ़ चुका है किसान अपनी जमीन 2013-14 के नियम के अनुसार देना चाहता है। किसानो का कहना है कि हाईकोर्ट में भी मुकदमा चल रहा है और शासन में भी वार्ता की 30 तारिख नियत है उससे पहले ही प्रशासन दबाब बना कर जबरन किसानो की खड़ी फसल उजाड़ कर कब्ज़ा करना चाहता है जिसे हरगिज नहीं होने दिया जायेगा।
(रिपोर्ट – राहुल सक्सेना , बदायूं )