योगी सरकार ने किसानों के फसल बेचने पर बनाये नए नियम, जानें क्या हुए बदलाव

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी जनता और किसानों को लुभाने में जुटी हुई हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने किसानों को धान की खरीदारी के समय होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए यह फैसला लिया है। अब किसी भी किसान को धान बेचने के लिए मोबाइल नंबर के आधार कार्ड से लिंक होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यहां तक कि अब किसान को अपनी फसल बेचने के लिए आधार केंद्रों पर बार बार भटकना नहीं पड़ेगा।

आधार कार्ड में मोबाइल नंबर की अनिवार्यता समाप्त:

धान खरीदी के समय सरकार द्वारा यह संदेश जारी किया जाता है कि किसान धान खरीदी के लिए अपना आधार से लिंक नंबर ही दें।दरअसल, जब आधार कार्ड बनवाये गये थे, तब जो नंबर किसानों ने दिए उनमें से अधिकतर नंबर अब बंद हो गए हैं। जिसके कारण किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। वहीं अब यूपी में सीएम योगी ने यह अनिवार्यता को खत्म कर दिया है, इसलिए अब किसान बिना किसी परेशानी के अपनी फसल को आसानी से बेच सकता है।

सरकार ने पावर डस्टर टेंडर किया खत्म:

आपको बता दें अभी तक ई-टेंडर से सेवा प्रदाता का चयन किया जाता था। धान की सफाई के लिए उपयोग कियर जाने वाले पावर डस्टर और पावर विनोवर को उपलब्ध कराने के लिए क्रय एजेंसियां किसी भी व्यक्ति या संस्था को नामित कर सकती है। अब यूपी सरकार ने टेंडर की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।

फसल की खरीदी में आएगी तेज़ी:

बिना किसी तरह की जटिल प्रक्रिया के किसान अपनी फसलों आसानी से मंडी में बेच सकेंगे। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से धान की खरीदी प्रक्रिया में भी तेजी आएगी।

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