उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस (corona) (कोविड-19) के कहर के बीच योगी सरकार ने कैदियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उच्चतम न्यायालय के निदेशों को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने राज्य की 71 जेलों में बंद 11,000 से अधिक कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है।
7 साल की वालो को मिलेगी जमानत…
बता दें कि कोरोना (corona) को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि वे 7 साल की अवधि तक की सजा प्राप्ति और विचाराधीन कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहाई करने के विचार के लिए उच्च-स्तरीय समितियों का गठन करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जेलों में बंद कैदियों का इससे बचाव करने के लिए एहतियात के तौर पर दिया था।
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8 सप्ताह की मिलेगी अंतरिम जमानत..
जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, ‘उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में राज्य की 71 जेलों में दर्ज विचाराधीन और जिन अपराधियों की अधिकतम सजा 7 साल की है, उन्हें निजी मुचलके पर 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी जाए और तुरंत जेल से मुक्त कर दिया जाए।’
बयान में आगे कहा गया है, ‘अपराध के लिए दोषी ठहराए गए उन अपराधियों को जिन्हेंह 7 साल या उससे कम की सजा दी गई है, उन्हें 8-सप्ताह की पैरोल पर निजी मुचलके पर रिहा किया जा रहा है और रविवार को उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा।’
बता दें कि राज्य की जेलों में लगभग 8,500 विचाराधीन और 2,500 अपराधी हैं। अकेले कानपुर में, 70 दोषियों सहित 303 कैदियों को आठ सप्ताह के लिए पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा
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