Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट वित्त वर्ष 2025-26 पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार आठवां आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने इस बजट में टैक्स (Tax Slabs), किसानों, महिलाओं, एमएसएमई और शिक्षा के क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं।
बजट में करदाताओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया। अब 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी 12 लाख रुपये तक की सालाना सैलरी वालों को अब कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। सरकार के ऐलान के बाद हर महीने 1 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री हो गई है। साथ ही करदाताओं को फायदा पहुंचाने के लिए स्लैब और दरों में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया।
Income Tax Slab
0-12 लाख की आए : 0 टैक्स
12-15 लाख की आय : 15 प्रतिशत टैक्स
15-20 लाख की आय : 20 प्रतिशत टैक्स
25 लाख से अधिक की आय : 30 प्रतिशत टैक्स
अगले सफ्ताह आएगा नया टैक्स बिल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में घोषणा की है कि अगले हफ्ते नया आयकर बिल आएगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि नया आयकर बिल अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुराने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। पुराने टैक्स स्लैब में पहले की तरह ही 5 लाख रुपये की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसमें 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है।
Budget 2025: बजट से जुड़ी मुख्य बातें
किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7.7 करोड़ किसानों को अल्पावधि ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना भी शुरू की जाएगी।
5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पहली बार उद्यम करने वालों के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। इसमें अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण दिया जाएगा। स्टैंड-अप इंडिया योजना से प्राप्त अनुभवों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।
खिलौनों के क्षेत्र में भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत कौशल और विनिर्माण प्रणाली विकसित करके निर्मित खिलौनों को आत्मनिर्भर भारत के ब्रांड के साथ विश्व मंच पर पेश किया जाएगा।
असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला प्लांट स्थापित किया जाएगा। पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े तीन यूरिया प्लांट को फिर से खोला गया है, यह यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है।
सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा में क्रमशः 2.5 और 2 गुना वृद्धि की जाएगी। साथ ही, सरकार पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड पेश करेगी।
देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें ‘मेक इन इंडिया’ को सपोर्ट करने के लिए छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को मदद दी जाएगी।
आईआईटी को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। पांच आईआईटी में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इसके साथ ही आईआईटी पटना का भी विस्तार किया जाएगा।
36 जीवन रक्षक दवाओं पर शुल्क कर पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी और 6 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा।
भारत के फुटवियर और लेदर सेक्टर को सहायता के अलावा नॉन-लेदर फुटवियर के लिए योजना शुरू की जाएगी। 22 लाख नौकरियां और 4 लाख करोड़ रुपये का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है।
शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा ऐलान
बजट में शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। कौशल और उच्च स्तरीय शिक्षा में निवेश “मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड” युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी कौशल से लैस करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञों और साझेदारी के साथ कौशल के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगले साल मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी, अगले पांच सालों में 75,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाने का लक्ष्य है।
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