उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने सोमवार को अपने इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट (budget) विधानसभा में पेश किया.यूपी सरकार के ओर से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने
बजट पेश करते हुए किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की. योगी सरकार ने कुल 5,50,270.78 करोड़ रुपये का बजट पेश किया.
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24 करोड़ की जनता के लिए सिर्फ 50 करोड़
वहीं 10 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले है, ऐसे में हर किसी को उम्मीद थी की सरकार अपने पिटारे से फ्री कोरोना वैक्सीन का तोहफा जनता को दे सकती है.
लेकिन योगी सरकार ने वैक्सीन के बजट (budget) निर्धारित तो किया पर वह प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए नाकाफी सा दिख रहा है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में कोविड-19 की रोकथाम हेतु टीकाकरण योजना के लिए 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित किए हैं.
किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सूबे की योगी सरकार किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना चलाई जाएगी. इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है.
इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट (budget) में प्रस्तावित है. किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए बजट में 700 करोड़ रुपये मुहैया कराने का प्रस्ताव रखा गया है.
यूपी बजट 2021 के मुख्य बिंदू….
– प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिये 320 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित.
– प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिये डायग्नॅस्टिक बुनियादी ढांचा सृजित किये जाने हेतु 1073 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित.
– आयुष्मान भारतयोजना के लिये 1300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित.
– आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 142 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित.
शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों हेतु 425 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित.
– राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिये 54 करोड़ रुपये तथा प्रदेश के 12 मण्डलों में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं एवं मण्डलीय कार्यालयों के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित.
– ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना हेतु 77 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित.
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