यूपीः अब आगरा-प्रयागराज और गाजियाबाद में भी होंगे पुलिस कमिश्नर, योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर
प्रदेश की योगी सरकार अब प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने जा रही. आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी. बता दें कि यूपी के चार जिलों- लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा में पहले से ही पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू है. सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी. इसके बाद कानपुर और वाराणसी में इसे लागू किया गया. अब 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी.
डीजीपी ऑफिस की तरफ से इसका प्रस्ताव गृह विभाग के पास भेजा गया था. बताया जा रहा है कि 2025 में होने वाले कुंभ मेले को देखते हुए प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर की तैनाती की जाएगी. इसके अलावा गाजियाबाद और आगरा भी दो अहम शहर हैं. यहां की भी कानून-व्यवस्था में बेहतर सुधार करने के लिए पुलिस कमिश्नर की तैनाती होगी.
आज सीएम आवास 5 केडी पर सुबह 10 बजे हुई कैबिनेट बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इनमें नई खेल नीति, उद्योग और परिवहन विभाग समेत कई अहम प्रस्ताव पास हुए. इसके अलावा रोडवेज बसों को अमर शहीदों का नाम मिलेगा. यूपी रोडवेज की बस अड्डे और बस सेवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं और उनके नायकों के नाम से जाना जाएगा. कैबिनेट की बैठक में 23 बस अड्डों को पीपीपी मोड पर विकसित करने के भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज बनाए गए 14 अस्पतालों की चल अचल संपत्तियों और स्टॉफ को मेडिकल कॉलेज को दी गई. मुख्यमंत्री शौर्य बुनकर ऊर्जा योजना को भी बैठक में मंजूरी दी गई. साथ ही अयोध्या में नगर निगम विभाग का कार्यालय बनाने के लिए जमीन का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया. पीडब्ल्यूडी के मार्गों पर पेट्रोल पंप के लिए एनओसी में सरलीकरण के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. नैमिशराण्य धाम को तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी मिली. अलीगढ़ की नगर पंचायत टप्पल अब नगर पंचायत ना रह के यमुना एक्सप्रेसवे का हिस्सा रहेगा. वाराणसी में रोप वे के विकास के लिए मार्ग विकास को मंजूरी प्रदान की गई.
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