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चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही एक्टिव मोड में प्रशासन

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न्यूज़ डेस्क--लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने की उलटी गिनती शुरू हो गई है। इसको लेकर जिला प्रशासन भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। प्रशासन ने अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर लगभग सभी टीमें गठित कर दी है।

न्यूज़ डेस्क--लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने की उलटी गिनती शुरू हो गई है। इसको लेकर जिला प्रशासन भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। प्रशासन ने अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर लगभग सभी टीमें गठित कर दी है।

चुनाव आयोग ने 17वें लोकसभा के लिए आम चुनाव की तरीखों का ऐलान कर दिया है। रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने तारीखों की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। 11 अप्रैल से शुरु होने वाला चुनावी समर एक महीने से अधिक समय तक चलेगा। इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे 23 मई को आएंगे। 

देश में 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव:

11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान , 23 मई को होगी मतगणना , 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे , 18 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान , 23 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान , 29 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान , 6 मई को पांचवें चरण का मतदान, 12 मई को छठें चरण का मतदान , 19 मई को सातवें चरण का मतदान  23 मई को नतीजे आएंगे  ।

यूपी में 7 चरणों में होगा चुनाव:

यूपी में पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव , 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग , यूपी में दूसरे चरण में 8 सीटों पर चुनाव, 18 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग , यूपी में तीसरे चरण में 10 सीटों पर वोटिंग , 23 अप्रैल को तीसरे चरण की वोटिंग , यूपी में चौथे चरण में 13 सीटों पर वोटिंग , 29 अप्रैल को चौथे चरण की वोटिंग, यूपी में पांचवें चरण में 14 सीटों पर वोटिंग , 6 मई को पांचवें चरण की वोटिंग, यूपी में छठे चरण में 14 सीटों पर वोटिंग , 12 मई को छठें चरण की वोटिंग , यूपी में सातवें चरण में 13 सीटों पर वोटिंग , 19 मई को सातवें चरण की वोटिंग।  

आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए 19 जोनल और 179 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। साथ ही आयोग के निर्देश पर चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए आय-व्यय की टीम भी गठित कर दी गई है।लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही जिले भर में जगह-जगह लगी चुनावी होर्डिंग्स व बैनरों को हटाया जाएगा। इसको लेकर जहां शहरी क्षेत्रों में नगर पालिक, नगर पंचायत द्वारा अभियान चलाया जाएगा, वहीं ग्रामीण अंचलों में भी बीडीओ व अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के नेतृत्व में अभियान चलेगा।

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