औरैया जिला प्रशासन ने कथित रूप से अछल्दा ब्लाक परिसर में बन रहे 50 दुकानों को आज बुल्डोजर से गिरकर ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का मानना है कि जिस जगह में दुकानों का निर्माण कराया गया है वह सरकारी है और सरकारी जगह में बनीं दुकानें अवैध हैं। चार जेसीबी मशीनों और भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ पहुंची प्रशासनिक अफसरों की टीम ने अवैध दुकानों को गिरकर जमींदोज कर दिया।
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औरैया में नेताओं द्वारा सरकारी जमीन पर दुकानों या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निर्माण कराकर अपनी जेब भरने की परंपरा सी बन गई है। प्रशासन का कहना है कि औरैया के अछल्दा ब्लॉक परिसर में सरकारी जमीन पर अवैध 50 दुकानें बनाकर कुछ लोगों ने सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर लिया जिसे ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर विरोध में भीड़ तो पर्याप्त आई किन्तु जमीन का मालिकाना हक कोई दिखा नहीं पाया। एसडीएम राशिद अली का कहना है कि 50 साल पुरानी ब्लाक की बाउंड्री तोड़ कर अवैध अतिक्रमण करके दुकानें बनाई जा रहीं थीं जिसे गिरा दिया गया।
ब्लॉक की सरकारी जमीन पर बनी आधा सैकड़ा अवैध दुकानों को गिराते समय वहां मौजूद अफसरों के पास पहुंचे ब्लाक प्रमुख शरद राणा ने जिला प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए इस कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया है। राणा ने कहा कि दुकानों का निर्माण ब्लॉक परिसर से बाहर हुआ है। लेकिन किसकी जमीन पर हुआ है? इसका शायद उनके पास भी जवाब नहीं है। ब्लॉक प्रमुख शरद राणा ने मौके की भूमि की पैमाइश की मांग की
ब्लॉक की सरकारी जमीन पर 50 दुकानों का अवैध रूप से निर्माण कराने वाले कौन हैं? सरकारी जमीन पर इतनी बड़ी संख्या में दुकानों का निर्माण होता रहा और ब्लॉक प्रमुख ने उसका विरोध क्यों नहीं किया। औरैया में चुने हुए तमाम पदाधिकारियों द्वारा सरकारी जमीन पर व्यावसायिक दुकानों का निर्माण कराकर उससे व्यक्तिगत लाभ लेने की पुरानी परंपरा रही है। अछल्दा में भी तो कहीं ऐसा नहीं हुआ? यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा।
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(रिपोर्ट- वरुण गुप्ता,औरैया)