Operation Ghuspethiya: उत्तर प्रदेश से घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए एक फुलप्रूफ प्लान तैयार किया गया है, जो पूरे देश के लिए एक मॉडल बनकर उभरेगा। सरकार घुसपैठियों की पहचान करने के लिए हाई-टेक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, जिससे राज्य में उनके छिपने की कोशिशें पूरी तरह नाकाम हो जाएंगी। इसके अलावा, जिन डिटेंशन सेंटर में इन घुसपैठियों को रखा जाएगा, वहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा।
अभेद्य किले में होगा डिटेंशन सेंटर
योगी सरकार डिटेंशन सेंटर के लिए एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना रही है जो अभेद्य होगा। सूत्रों के मुताबिक, योगी सरकार ने डिटेंशन सेंटर में रखे गए घुसपैठियों की डिटेल्ड बायोमेट्रिक प्रोफाइल तैयार करने का फैसला किया है। इन सभी नामों को एक नेगेटिव लिस्ट में शामिल किया जाएगा। यह लिस्ट पूरे देश में शेयर की जाएगी ताकि घुसपैठियों को राज्य में दोबारा आने से रोका जा सके, न सिर्फ राज्य में, बल्कि पूरे देश में।
सीएम योगी ने हाल ही में राज्य से घुसपैठियों को निकालने के लिए सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सूत्रों से पता चला है कि अधिकारियों को घुसपैठियों की पहचान करने के लिए हाई-टेक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी लेवल पर कोई कमी न रह जाए और घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें हर कीमत पर डिटेंशन सेंटर में ट्रांसफर किया जा सके।
योगी सरकार हाई-टेक टेक्नोलॉजी का करेगी इस्तेमाल
एक्सपर्ट्स का मानना है कि घुसपैठियों के नकली पहचान पत्र और किसी भी दूसरे फर्जी सरकारी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए हाई-टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही उनके पूरे पिछले रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी। इससे पता चलेगा कि वे अपनी पहचान छिपाकर कितने समय से राज्य में रह रहे हैं। इसके अलावा, यह टेक्नोलॉजी इस बात का भी डेटा इकट्ठा करेगी कि घुसपैठियों ने नकली डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए। सूत्रों के मुताबिक, योगी सरकार घुसपैठियों की पहचान करेगी और उनके नकली डॉक्यूमेंट्स की पूरी जांच करेगी। इससे नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने के पीछे की सांठगांठ का पता चलेगा और सख्त कार्रवाई होगी। इससे कोई भी दोबारा नकली डॉक्यूमेंट्स नहीं बना पाएगा।
यूपी सरकार का प्लान देश के लिए बनेगा रोल मॉडल
सूत्रों से पता चला है कि सीएम योगी ने डिटेंशन सेंटर में बंद घुसपैठियों की डिटेल्ड बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनाने का आदेश दिया है। इसके लिए बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकग्निशन और दूसरे टेस्ट की जरूरत होगी। इसके बाद, इन घुसपैठियों की एक लिस्ट बनाई जाएगी, और इन सभी के नाम नेगेटिव लिस्ट में डाल दिए जाएंगे।
योगी सरकार के इस कदम से ये लोग कभी भी आधार कार्ड जैसे किसी भी सरकारी पहचान सिस्टम पर रजिस्टर नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा, यह लिस्ट दूसरे राज्यों के साथ शेयर की जाएगी ताकि कोई भी घुसपैठिया राज्य और देश में दोबारा न आ सके। योगी सरकार का यह काम करने का तरीका और फुलप्रूफ प्लान पूरे देश के लिए एक मॉडल बनेगा। योगी सरकार का यह प्लान एक बार फिर सीएम की साफ़ पॉलिसी, गंभीरता और सटीक विजन को पूरे देश के सामने दिखाएगा।
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