लखनऊ — उत्तर प्रदेश में 25 हजार होमगार्ड एक झटके में बेरोजगार हो गए हैं. योगी सरकार ने सोमवार को बजट का हवाला देते हुए इनकी ड्यूटी खत्म कर दी. दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड के जवानों का दैनिक वेतन यूपी पुलिस के सिपाही के बराबर देने को कहा था. इस आदेश के बाद होमगार्ड के जवानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी. लेकिन पुलिस महकमे ने कानून व्यवस्था में ड्यूटी करने वाले होमगार्डों की संख्या में भी 32 फीसदी तक की कटौती कर दी.एडीजी पुलिस मुख्यालय वीपी जोगदंड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.
इस आदेश में कहा गया है कि कानून-व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस विभाग में रिक्तियों के सापेक्ष 25 हजार होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई थी. 28 अगस्त को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस ड्यूटी को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था. इसी क्रम में शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय प्रयागराज की ओर से जारी आदेश में होमगार्ड की तैनाती तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है.
दरअसल, कहा जा रहा है कि पुलिस के सिपाही के बराबर दैनिक वेतन देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में होमगार्ड का वेतन 500 रुपए से बढ़कर 672 रुपए हो गया था. इसका सीधा प्रभाव पुलिस के बजट पर पड़ रहा था. इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया.
वहीं सूबे के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि होमगार्ड हमारी सुरक्षा व्यवस्था का मजबूत स्तंभ है. वे किसी भी मायने में हमारे पुलिस के जवानों से कम नहीं हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनका दैनिक वेतन बढ़कर 672 रुपए कर दिया गया. दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति पैदा हुई कि हम फिलहाल ये मानदेय देने में असमर्थ हैं. जिसकी वजह से 25 हजार जवानों को सेवाओं से हटा दिया गया है. उन्हें बेरोजगार नहीं किया गया है. अस्थायी रूप से उनकी सेवाएं हटा दी गई हैं. आने वाले समय में फिर से उनकी तैनाती पर विचार किया जाएगा.