UP Sipahi Bharti: यूपी पुलिस सिपाही भर्ती को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, आयु सीम तीन साल तक बढ़ी

UP Police Constable Bharti : उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 2025 में पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस और समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती के लिए अधिकतम उम्र सीमा में एक बार के लिए तीन साल की छूट देने का फैसला किया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला उम्मीदवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा योग्य युवा भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें।

UP Police Constable Bharti: सरकार ने युवाओं के हित में लिया फैसला

इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी किया गया है। यह महत्वपूर्ण फैसला 2025 के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 32,679 पदों को भरने के लिए लिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि उम्र सीमा में यह छूट एक बार की खास व्यवस्था है और इससे सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को फायदा होगा। पिछले कुछ सालों में भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण कई उम्मीदवार उम्र सीमा पार कर चुके थे; इस फैसले से इन युवाओं को एक और मौका मिलेगा। इसमें कांस्टेबल (सिविल पुलिस), PAC और आर्म्ड पुलिस, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, महिला बटालियन, माउंटेड पुलिस और जेल वार्डर जैसे पद शामिल हैं। इसको लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है और आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है।

UP Police Constable Bharti: सभी वर्गों को मिलेगी तीन साल की छूट

नई व्यवस्था के अनुसार, जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 22 से बढ़ाकर 25 साल कर दी गई है, जबकि जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए इसे 25 से बढ़ाकर 28 साल कर दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 27 से बढ़ाकर 30 साल और महिलाओं के लिए 30 से बढ़ाकर 33 साल कर दी गई है।

सरकार ने यह फैसला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए उम्र सीमा में छूट) नियम, 1992 के नियम 3 के तहत लिया है। यह फैसला 31 दिसंबर, 2025 को जारी भर्ती नोटिफिकेशन के बाद 5 जनवरी, 2026 को जारी एक सरकारी आदेश के माध्यम से लागू किया गया है। इससे बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवारों को मौका मिलेगा जो पहले उम्र की पाबंदी के कारण अयोग्य थे। पुलिस भर्ती में उम्र सीमा में छूट देने का यह फैसला न केवल लाखों युवाओं को नई उम्मीद देगा।



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