UP New DGP: उत्तर प्रदेश का नया पुलिस प्रमुख कौन होगा, इसे लेकर राजनीतिक और सत्ता के गलियारे में हलचल तेज हो गई है। मौजूदा पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी प्रशांत कुमार का कार्यकाल 31 मई 2025 को समाप्त हो रहा है। उसके बाद किसी नए पुलिस अधिकारी को यह कमान सौंपी जाएगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर सरकार की छवि बनाने तक में डीजीपी की अहम भूमिका रहती है। इसलिए इस पद पर वही अधिकारी लाया जाएगा जो काबिल तो हो ही, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उसका बढ़िया तालमेल हो।
प्रशांत कुमार सीएम योगी के सबसे प्रिय अफसर
मौजूदा डीजीपी प्रशांत कुमार को योगी जी का प्रिय अफसर माना जाता है। दरअसल, उप्र में कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा रहा है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। जब भी कोई बड़ी आपराधिक घटना होती है तो सबसे पहले पुलिस पर ही सवाल उठाए जाते हैं। विपक्षी दलों को भी सरकार पर हमले करने का एक मौका मिल जाता है।
हालांकि, अपराध और माफिया के प्रति योगी सरकार की ‘जीरो टालरेंस‘ नीति की वजह से हालात में काफी सुधार हुआ है। प्रदेश में दंगा फसाद जैसी स्थिति नहीं है। प्रदेश से माफिया राज का सफाया हो चुका है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी बड़े नाम थे। अब ये दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। कोई भी गिरोह ऐसा नहीं बचा है जिसे उप्र पुलिस ने सबक न सिखाया हो। यह बहुत जिम्मेदारी वाला पद है। इसलिए डीजीपी के पद पर कौन आएगा, इसे लेकर कयासबाजी का दौर आरंभ हो गया है। एक चीज और, इस पद के लिए केवल वरिष्ठता ही पर्याप्त नहीं है। इस मामले में सरकार परफार्मेंस और किसी अधिकारी की छवि के आधार पर निर्णय करती है।
डीजीपी की स्थायी नियुक्ति की मांग
शासन में इस महत्वपूर्ण पद पर तदर्थ नियुक्ति से सरकार की बदनामी होती है। योगी सरकार में वरिष्ठ आईपीएस सुलखान सिंह के रिटायर होने के बाद बहुत कम समय के लिए डीजीपी की कामचलाउ आधार पर नियुक्ति होती रही है। कई चेहरे आए और गए। विपक्ष ने इसके लिए सरकार की आलोचना भी की। चूंकि, किसी भी डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल महज दो वर्ष है, इसलिए यह समय बढ़ाना चाहिए। इतने बड़े प्रदेश में जल्दी-जल्दी डीजीपी में बदलाव करने से अच्छा संदेश नहीं जाता। संघ लोक सेवा आयोग के मानकों को ध्यान में रख कर नियुक्ति होती है। डीजीपी के चयन के लिए एक शर्त यह भी है कि उस अधिकारी की छह माह की सेवा बची हो। यही वजह है कि कम समय के लिए किसी को यह अहम पद सौंप दिया जाता है। जरूरत पड़ी तो छह माह का सेवा विस्तार और मिल जाता है।
राजीव कृष्ण प्रबल दावेदार के रूप में उभरे
उप्र में डीजीपी के लिए जिन नामों की चर्चा चल रही है उनमें राजीव कृष्ण का नाम सबसे ऊपर है। इस समय वह पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वह 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उनकी चार साल की सेवा अभी बची है। इसलिए उनके नाम पर विचार होने की अधिक संभावना है। हालांकि, गृह विभाग के अधिकारी नए पुलिस महानिदेशक के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग को नामों का पैनल भेजने पर अभी मौन हैं। प्रदेश सरकार ने नई नियुक्ति के लिए जो नियमावली बनाई है उसके तहत समिति का गठन भी अभी नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय का रिटायर्ड जज इस समिति का अध्यक्ष होता है।
कुछ और नाम भी हैं रेस में
देश के सबसे बड़े प्रदेश के पुलिस मुखिया का चयन इतना आसान नहीं है। राजीव कृष्ण के अलावा दलजीत चैधरी, पीवी. रामाशास्त्री, संजय एम तरडे, तिलोत्तमा वर्मा, आलोक शर्मा, एमके बशाल, संदीप सालुके, रेणुका मिश्र और पीयूष आनंद के नाम भी चर्चा में हैं। मौजूदा डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ ही डीजी रैंक के दो और पुलिस अधिकारी डीजी रेल पीवी रामाशास्त्री और डीजी दूरसंचार संजय तरडे भी 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद आईपीएस अधिकारियों की वरिष्ठता सूची में हेर फेर होगा। ऐसे में सांप सीढ़ी के खेल में कौन बाजी मारेगा, यह कहना मुश्किल है। तिलोत्तमा वर्मा का कार्यकाल अभी छह माह से अधिक बचा है। यदि योगी सरकार उन्हें अवसर देती है तो यह पहली बार होगा कि कोई महिला पुलिस अधिकारी डीजीपी का पद सुशोभित करेगी। श्रीमती वर्मा लंबे समय तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में भी काम कर चुकी हैं।
ये भी पढ़ेंः-Viral Girl Monalisa: खूबसूरती’ बनी मुसीबत ! महाकुंभ छोड़ने को मजबूर हुई मोनालिसा
ये भी पढ़ें:-प्रेमी ने प्रेग्नेंट कर छोड़ा, मां-बाप ने घर से निकाला, मसीहा बने दारोगा ने खुशियों से भर दी झोली
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं…)