UP Cabinet Meeting: योगी कैबिनेट में 32 प्रस्तावों पर लगी मुहर, UP में सस्ती मिलेगी 5 जी सेवा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक (UP Cabinet Meeting) में कृषि, उच्च शिक्षा, पर्यटन और राजस्व समेत विभिन्न विभागों के 32 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बैठक के बाद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है। इसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। अब बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग की सभी भर्तियां इसी आयोग के तहत होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में एक निजी विश्वविद्यालय और मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय का लक्ष्य रखा है। यूपी आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग के होटलों को पीपीपी मॉडल पर चलाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में मथुरा, हरदोई एवं अन्य स्थानों पर पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी मॉडल पर विकसित एवं संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 10 आवासीय मकान देने का फैसला किया गया।
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इन 32 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने लगाई मुहर
- प्रदेश के प्राचीन धरोहर भवनों को एडाप्टिव रीयूज के अंतर्गत सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है।
- उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं सहायक क्रीड़ा नीति 2023 के संबंध में प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी।
- तहसील सदर जनपद लखीमपुर खीरी क्षेत्र के विकास के लिए पर्यटन विभाग के नाम भूमि दर्ज कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है।
- यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। इसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। अब इसी आयोग के तहत बेसिक, माध्यामिक और उच्च शिक्षा विभाग की सभी भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी ने हर जिले में एक निजी विश्वविद्यालय और मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय का लक्ष्य रखा है।
- अयोध्या शहर को सोलन सिटी के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की हरी झंडी मिली है। इस पर करीब 40 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इससे रोजगार भी मिलेगा। पर्यावरण को ध्यान रखकर यह प्रस्ताव लाया गया है।
- परिवहन विभाग में एटीएस सिस्टम लागू किया जाएगा। इससे संबंधित आये प्रस्ताव को कैबिनेट ने पारित कर दिया है।
- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 और उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 के अन्तर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाओं, जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराई जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ।
- प्रदेश में वाहनों की तकनीकी स्वस्थता को सुनिश्चित किए जाने के प्रयोजनार्थ वाहनों की जांच के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना के लिए प्रस्तावित नई राज्य नीति के संबंध में प्रस्ताव पास।
- कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत सेंटर फॉर एडवांस्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च फॉर कैंसर प्रारंभ किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
- पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना एवं भूमि हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव पास।
- उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 का प्रख्यापान के संबंध में प्रस्ताव पास।
- जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 का अग्रसर संशोधन करने के संबंध में प्रस्ताव पास।
- बस्ती, गोंडा, मिर्जापुर एवं प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेजों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का संयुक्त संस्थान बनाए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
- पारिवारिक सम्पत्ति महज पांच हजार रुपये स्टाम्प शुल्क देकर नामांतरण कराया जा सकता है। इस सम्बंध में आये प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी है। प्रदेश की जनता के लिए पहले यह सुविधा छह माह के लिए दी गयी थी। अच्छे परिणाम आने के बाद सरकार ने इसे लागू करने का निर्णय लिया है।
- मंत्रिपरिषद द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वे को मंजूरी, इसका क्रियान्वयन केंद्र सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसी वर्ष शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 21 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कार्य शुरू होगा। भदोही, संतकबीरनगर, औरैया, महोबा, हमीरपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, जालौन, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, अयोध्या, चंदौली, झाँसी, बस्ती, हरदोई, देवरिया, गोरखपुर में यह योजना केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगी। राज्य का खर्च क्रमशः 60 और 40 प्रतिशत होगा।
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