Onion Price: अब सस्ता मिलेगा प्याज! सरकार ने बनाया ये मास्टर प्लान, पढ़ें पूरी खबर

Onion Price: एक अभूतपूर्व कदम में, केंद्र सरकार ने 3 लाख मीट्रिक टन के शुरुआती खरीद लक्ष्य को हासिल करने के बाद इस साल प्याज के बफर स्टॉक को बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। अब सस्ते प्याज की बिक्री के लिए रिटेल दुकानों के साथ-साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी शामिल किया जाएगा।

Written By :

SK Sharma

Updated

August 20, 2023

Onion Price: एक अभूतपूर्व कदम में, केंद्र सरकार ने 3 लाख मीट्रिक टन के शुरुआती खरीद लक्ष्य को हासिल करने के बाद इस साल प्याज के बफर स्टॉक को बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। अब सस्ते प्याज की बिक्री के लिए रिटेल दुकानों के साथ-साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी शामिल किया जाएगा।

1,400 मीट्रिक टन प्याज बाजारों में भेजा गया

इस संबंध में, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) प्रत्येक को प्रमुख उपभोग केंद्रों पर खरीदे गए स्टॉक को खाली करने के साथ-साथ अतिरिक्त लक्ष्य हासिल करने के लिए कहा है। 1 लाख टन खरीद का निर्देश दिया। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक बफर्ड प्याज का निपटान शुरू हो गया है। यह उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख बाजारों को लक्षित करता है जहां खुदरा कीमतें अखिल भारतीय औसत से अधिक हैं और पिछले महीने की तुलना में काफी अधिक हैं। केंद्रीय मंत्रालय के अनुसार, अब तक बफर स्टॉक से लगभग 1,400 मीट्रिक टन प्याज लक्षित बाजारों में भेजा जा चुका है और उपलब्धता बढ़ाने के लिए इसे लगातार जारी किया जा रहा है।

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उपभोक्ताओं को इतने में मिलेगा प्याज

प्रमुख बाजारों में प्याज (Onion Price) की आपूर्ति के अलावा, बफर स्टॉक से प्याज सोमवार, 21 अगस्त, 2023 से एनसीसीएफ खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं को 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। आने वाले दिनों में अन्य संस्थाओं और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को शामिल करके इसे उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि सरकार द्वारा बफर के लिए खरीद, लक्षित स्टॉक जारी करने और निर्यात शुल्क लगाने जैसे बहु-आयामी उपायों से किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करके किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इससे उपभोक्ताओं को किफायती कीमतों पर निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

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